Na časté e-mailové a chatové dotazy ohledně aktivit předsednictva SPR-RSČ Miroslava Sládka v médiích prohlašuji, že odpovědi občanům a naše články i programy budou zveřejňovány na jednotných místech.
Předsednistvo SPR-RSČ pracuje na podrobnějším programu pro volby do Poslanecké sněmovny a vyjadřuje se k palčivým problémům, které je třeba řešit, avšak současné parlamentní strany se odmítaly 3 roky těmito věcmi zabývat.
Téměř nic netržící podnikatel, málo placený zaměstnanec, rostoucí počet bezdomovců a neklesající počet sebevražd, to je následek politiky ODS, ČSSD. ANO za účasti TOP 09 a KDU-ČSL. Jak to půjde dál?
Roste počet bankrotů, roste počet osob v bídě, roste počet sebevražd a bezdomovců a také osob, které musejí být léčeny dlouhodobě v psychiatrické nemocnici.
Od roku 2011 píšu o exekucích v ČR a vadném systému, kterým se provádí v naší zemi. Lidé však volí jiné politiky a ti nemají zájem situaci řešit. Ovšem faktem je, že za pár let se dostaví katastrofa.
Na rošády a kriminalitu kolem Poslanecké sněmovny a vlády jsme v ČR zvyklí, ale to, co se odehrává po loňských volbách, nemá v historii ČR obdoby. Smutné je, že se politických handlů účastní i prezident Zeman.
Největší podíl na důvodech neplacení nájemného je špatný systém exekucí, který způsobuje platební neschopnost nájemníků, kvůli vysokým nákladům exekucí a špatnému nastavení nezabavitelného minima.
Stále to slyšíme: „peníze nejsou“, ale nejsou doopravdy, nebo zde v České republice fungují nadbytečné a drahé instituce, které nepotřebujeme, ale platíme je?
V české společnosti roste touha šmírovat, cenzurovat, práskat, blokovat a setkáváme se už i s technologiemi, které nám na některých serverech a diskusích zablokují možnost vložit článek, nebo jen reakci na jiný článek.
Lidé nemají co jíst. Stát bobtná a úředníků přibývá. Pojistné je vyšší a lidem z jejich peněz za jejich práci a podnikání zůstává stále méně a méně. A důchody nebudou. Já doporučuji jediné – STOP!
Za pár dní budeme rozhodovat o podobě a budoucnosti České republiky a Evropské unie. Zda půjde o výhodnou partii pro ČR, či diktaturu a násilné zasahování do suverenity států a porušení principu subsidiarity rozhodnou voliči.
Místo vzdělání a pomoci k uplatnění, dostávají dlouhodobě nezaměstnaní košťata a stále dokola nesmyslně zametají ulice, místo aby je Úřady práce kvalitními zákony připravovali k práci, což prospěje i naší ekonomice.