Sledoval jsem projev předsedy Babiše. Problému spravedlnosti se nedotkl. Neslíbil, že republika bude právním státem. Soudci opět nebudou rozhodovat spravedlivě, jak všichni slibují při svém jmenování.
Z vrcholných sjezdů (ČSSD, ANO, KDU-ČSL) se dovídám, jak se k problému justice staví, lépe řečeno, jak je každé straně lhostejný stav v justici. Všichni občané nerezignují na bezmoc, která je zastihne vinou naší justice.
Hnutí ANO a ODS ve volbách do Sněmovny získalo pohodlnou většinu tří hlasů (78+25=103). Takovou situaci jsme dosud v naší „post totalitní republice“ neměli.
Můj komentář k rozhodnutí soudce Paclíka ve věci náhrady soudních nároků K. Gottovi, nechává „občany s právnickým vzděláním“ v přesvědčení, že občan Januška si nemohl přečíst zdůvodnění rozsudku, proto nemůže mít...
Na sjezdu KDU-ČSL panuje optimistická nálada. Zástupci této strany se již vidí v budoucí vládě. Její předseda (v současné vládě bez ministerského postu) vlídně hovořil o nedostatcích, které se ve vědě děly a dějí.
Naděje občanů, že v republice zavládne právo a spravedlnost po volbách do Senátu, trochu stoupla. ODS by měla respektovat volební program Hnutí ANO. Spolupráce by byl ten nejlepší dárek pro většinu občanů.
Hnutí ANO ve volbách v roce 2013 slibovalo: „Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje.“
Dopis předsedovi Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO by mělo oslovit ODS nebo Piráty dříve, než dojde k novým parlamentním volbám. Navržené úpravy právních předpisů by se mohly stát svorníkem pro budoucí vládu.
Pokud občan žije poctivý a slušný život, zákony mují být na jeho straně, aniž by je musel studovat. A stane-li se mu křivda, u soudu musí najít zastání. To nám slibovalo Hnutí ANO před volbami.
Hnutí ANO ve volbách v roce 2013 slibovalo: „Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje.“
Otevřený dopis předsedovi Hnutí ANO. Domnívám se, že k trestnému činu soudce ve spojitosti s jeho funkcí nemůže dojít. Pokud se předsedovi podaří, aby obě komory schválily Doplněk soudních postupů, občané to jistě ohodnotí.
Britský král Karel III. se na přání premiérky Liz Trussové nezúčastní klimatické konference COP27. Karel III., proslulý svým zájmem o klimatické otázky, chtěl na mezinárodním sjezdu pronést projev. Své plány ale změnil po...