Ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš připraví zákon, který umožní obcím efektivně regulovat poskytování krátkodobého ubytování přes Airbnb. „Současný stav okolo Airbnb a dalších digitálních ubytovacích...
Ministerstvo pro místní rozvoj minulý týden spustilo program Ukrajina, který pomůže obcím a krajům s ubytováním ukrajinských uprchlíků. K dnešnímu dni obce podaly 60 žádostí, z toho jich je 40 ve fázi rozpracováno.
Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš představil nový dotační program, který má pomoci krajům a obcím s financováním staveb a rekonstrukcí objektů, jež budou sloužit k ubytování ukrajinských uprchlíků. Resort pro to přichystá...
Platby státu zdravotním pojišťovnám na veřejné zdravotní pojištění za děti, důchodce, nezaměstnané a další státní pojištěnce mají od 1. července 2022 klesnout o 400 korun měsíčně.
Možná soupeřka běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v srpnových prezidentských volbách v úterý prohlásila, že bude pokračovat v kampani, přestože jí vyhrožují odebráním dětí, uvedla agentura Reuters. Svjatlana...
Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže obcím a krajům financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to v první výzvě vyčlenilo 150...
Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo program Ukrajina, který pomůže obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců, kteří do ČR utekli před ruskou agresí. Důležité je, že opravené byty zůstanou obcím a krajům, které je po odchodu...
Šéf Pirátů Ivan Bartoš v pořadu Prostor X hovořil mimo jiné o plánu na posílení pravomocí ministerstva zdravotnictví. Obává se, že vláda chce obcházet smysl rozhodnutí soudu.
Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem mluvil o problematice regionálních nerovností v Česku. Bartoš ocenil, že se Hrad o tyto otázky intenzivně zajímá a spolupracuje s jeho...
Ivan Bartoš v rozhovoru pro Seznam Zprávy mimo jiné vyjádřil obavu, že omezení pravomocí prezidenta Miloše Zemana by mohlo ještě víc polarizovat českou společnost. Česko podle něho do budoucna potřebuje svou „Čaputovou“.
Větší část podpory – půl miliardy korun – je vyhrazena obcím. O 300 milionů korun mohou žádat spolky, charity i soukromí investoři. Státní fond podpory investic, spadající pod MMR, chce programem Nájemní bydlení podpořit...
V reakci na dopad uprchlické vlny na celou českou společnost usiluje ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš o účinné využití existujících i dodatečných evropských finančních zdrojů.