Vláda souhlasila s veřejnou zakázkou na provoz mýtného systému a vyšším rozpočtem na zahraniční rozvojovou spolupráci
V pondělí 11. června 2016 projednala vláda Bohuslava Sobotky odůvodnění veřejné zakázky na zajištění provozu elektronického mýta po roce 2016. Zabývala se také vyrovnaným zastoupením mužů a žen, vyšším rozpočtem na...